नि:शुल्क उपचारबारेकाे फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छैन : सर्वोच्च अदालत

नि:शुल्क उपचारबारेकाे फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छैन : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘कोरोना संक्रमितको परीक्षण’ सम्बन्धमा सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गरेको छ । असोज १५ गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंक मोक्तानको इजलासले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व भएकाले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउँदै सरकारले सबै कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्न नसकिने भन्दै उक्त आदेश सच्याउन माग गर्दैै आइतबार महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो ‘निःशुल्क परीक्षण र उपचार व्यवस्था गर्नु भन्ने आदेश बदर गर्न सादर अनुरोध गर्दछु ’, स्वास्थ्य सचिवका नामबाट दर्ता गरिएको निवेदनमा भनिएको थियो ।

गत असोज १५ गतेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको हो । सोही निवेदनमा न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने भनी आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको यो आदेशसँगै सबै नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्न सरकार थप बाध्य हुनेछ ।



ट्रेन्डिङ