बिमा भुक्तानी नदिन कचकच

बिमा भुक्तानी नदिन कचकच

काठमाडौँ,२० भदौं । कोरोनाका बिमितलाई भुक्तानी नदिन बिमा कम्पनीले अनेक बहाना गर्न थालेका छन् । यसअघि धेरैले बिमा गर्न थालेपछि जोखिम बेहोर्न नसकिने भन्दै केही दिन बिमालेख बिक्री रोकेका कम्पनीहरूले अहिले फेरि अर्को बखेडा निकालेका छन्– निजी अस्पतालको ल्याबमा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट रिपोर्ट पोजिटिभ आएकालाई भुक्तानी नदिने । कम्पनीहरूले नियामक निकाय बिमा समितिलाई दबाब दिएर यस्तो सूचना नै जारी गर्न लगाएका हुन् ।

बिमा समितिले पछिल्लो पटक जारी गरेको निर्देशनमा ‘निजी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणका आधारमा दाबी भुक्तानी नदिनू’ भनिएको छ । यो नयाँ व्यवस्था भने होइन । समितिले यसअघि जारी गरेको ‘कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७’ मा यस्तो व्यवस्था छ । मापदण्डमा यस्तो व्यवस्था भए पनि बिमा कम्पनीले बिक्री गरेको बिमालेखमा दाबी भुक्तानीका लागि सरकारी अस्पतालमा मात्र परीक्षण गराएको हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

‘पछिल्लो समय भुक्तानी दाबी धेरै पर्न थालेपछि कम्पनीले नतिर्ने बहाना खोज्न थालेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उपाय खोज्दै जाँदा मापदण्डमै स्वास्थ्य मन्त्रालयमातहत निकायका अस्पतालमा गरिएको रिपोर्टका आधारमा मात्र दिनू भन्ने भेटियो ।’ यसअघि निजी अस्पतालमा भएको परीक्षण रिपोर्टका आधारमा पनि दाबी भएकाले समितिले सूचना निकालेको स्रोतको भनाइ छ । बिमा कम्पनीले जारी गरेको बिमालेखमा पनि सरकारी अस्पतालमा मात्र बिमा गरेको हुनुपर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।

‘कोरोना बिमा मापदण्ड–२०७७ को परिच्छेद ३ को दफा ११ अनुसार नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० पोजिटिभ देखिए मात्र भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु हुन थप स्पष्ट गरिएको व्यहोरा अनुरोध गरिन्छ,’ समितिको बिहीबारको निर्देशनमा भनिएको छ । बिमा समितिले भने निजी अस्पतालबाट आएको रिपोर्टमध्ये केही नक्कली भएको आशंका भएकाले उक्त निर्देशन दिइएको बताएको छ ।

संक्रमित बढेपछि सरकारी अस्पतालले मात्र परीक्षण गर्न नसक्ने भएपछि मापदण्ड पुर्‍याएका निजी अस्पताललाई पनि सरकारले परीक्षण अनुमति दिएको छ । ‘बिमा समितिको निर्देशन सरकारी निर्देशनविपरीत छ,’ एक बिमा विज्ञले भने, ‘निजी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणलाई सरकारले मान्यता दिने तर बिमा समितिका लागि मान्य नहुने रु यसले सरकारी निकायबीच समन्वय भएको देखिएन ।’ बिमा समितिले भने नयाँ निर्देशन नभई पुरानै व्यवस्थालाई प्रस्ट्याइएको दाबी गरेको छ । यसअघि अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र बिमा समितिले संयुक्त रूपमा तयार पारेको मापदण्डमा उक्त व्यवस्था रहेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए ।



ट्रेन्डिङ