चितवनका दुई मध्यवर्तीले योजना अनुसार काम गर्न सकेनन / ९० लाख बजेट फ्रिज

चितवनका दुई मध्यवर्तीले योजना अनुसार काम गर्न सकेनन / ९० लाख बजेट फ्रिज

रत्ननगर २७ साउन । सुरुमा ठूला-ठूलो योजनाहरु बनाउने पछि निश्चित समयमा कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने नेपालीहरुको पुरानो संस्कार हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आएपछि केही सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर जनप्रतिनिधिहरुले पनि योजना अनुसारको काम सम्पादन गर्न पूर्ण सक्षम बन्न सकेनन ।

यो क्रम स्थानीय तहमा मात्रै होइन, बन र बन्यजन्तुको संरक्षणका लागि बनाइएका योजनाहरुमा पनि लागुभएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत रहेका दुईवटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको ९० लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको छ । रत्ननगरको मृगकुञ्ज मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति र खैरहनीको बूढीराप्ती मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको ४५÷४५ लाख रूपैयाँ फ्रिज भएर फिर्ता गएको हो । सामुदायिक विकास, संरक्षण र प्रशासनिक कार्यमा खर्च गर्ने गरी सरकारले निकुञ्जमार्फत मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरुलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट दिँदै आएको छ । चितवनका दुईवटा उपभोक्ता समितिको नयाँ समिति निर्माण हुन नसकेका कारण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ४५ / ४५ लाख रूपैयाँ फ्रिज भएको हो ।

२०७६ साल मंसिर ५ गते कार्यकाल सकिएका मृगकुञ्ज र बूढीराप्तीमा दलीय विवादका कारण ८ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ कार्यसमिति निर्माण हुन सकेको छैन । पाँचवटा शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी योजना बनाएर निकुञ्जमा पेश गरेका दुईवटा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिको नयाँ कार्यसमिति निर्माण नभएका कारण निकुञ्जले बजेट दिएन । उपभोक्ता समिति नेतृत्वविहीन भएपछि बजेट विनियोजन र योजना छनोटको काम नभएका कारण बजेट आउन नसकेको मृगकुञ्जका कार्यालय सचिव यौवनकुमार पराजुलीले जानकारी दिए ।

निकुञ्जले वार्षिकरुपमा गर्ने आम्दानीको ३० देखि ५० प्रतिशत रकम उपभोक्ता समितिहरुलाई प्रदान गर्दै आएको छ । निकुञ्जले संरक्षणमा उत्कृष्ट काम गर्दै आएका मध्यवर्तीहरुलाई क वर्गमा वर्गीकरण गरेर सबैभन्दा धेरै ४५ लाख रूपैयाँ प्रदान गरेको थियो । संरक्षणमा उत्कृष्ट काम गर्दै आएका चितवनका दुई मध्यवर्तीमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेका कारण नयाँ कार्यसमिति निर्माण हुन नसकेको हो । निकुञ्जले वार्षिकरुपमा प्रदान गर्ने रकम मध्यवर्तीले सामुदायिक विकासमा ३० प्रतिशत, संरक्षण कार्यक्रममा ३० प्रतिशत, आयआर्जन तथा सीप विकासमा २० प्रतिशत, संरक्षण शिक्षामा १० प्रतिशत र प्रशासनिक खर्चमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बजेट फ्रिज हुनुमा मृगकुञ्जका निवर्तमान अध्यक्ष वासुदेव ढुंगाना र बूढीराप्तीका निवर्तमान अध्यक्ष नारायणदत्त तिमिल्सिना बढी जिम्मेवार रहेको संरक्षणकर्मीहरुले आरोप लगाएका छन् । सहमति वा प्रक्रियामा लगेर समिति गठन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका अध्यक्षहरु दलको पछि लागेर गैरजिम्मेवार बनेका कारण सरकारबाट समुदायको विकासका लागि आउने मोटो रकम फ्रिज भएको आरोप संरक्षणकर्मीहरुको छ । उपभोक्ता समितिको कार्यसमितिको निर्माणका लागि समूह पुनर्गठन र ती समूहबाट छनोट भएर आएका व्यक्तिहरुको इकाइ बनाइन्छ ।

इकाइ बनिसकेपछि इकाइबाट छनोट भएर आएका व्यक्तिहरुबाट कार्यसमितिको पदाधिकारी र सदस्य चयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । बूढीराप्तीमा समूह पुनर्गठन हुन सकेको छैन भने मृगकुञ्जमा समूह गठन प्रक्रियामै झडप भएपछि नयाँ कार्यसमिति निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ ।



ट्रेन्डिङ