सेनाको कुटाइले ज्यान गुमाएका चेपाङ युवकको परिवारलाई ५० हजार दिने प्रशासनको प्रस्ताव

सेनाको कुटाइले ज्यान गुमाएका चेपाङ युवकको परिवारलाई ५० हजार दिने प्रशासनको प्रस्ताव

चितवन १० साउन । पेट पाल्ने विवशताले घुँगी खोज्न निकुञ्ज छिरेका राजकुमार सेनाको कुटाइबाट मारिएपछि जिल्ला प्रशासनले यसको मूल्य ५० हजार तोकेको भन्दै चेपाङबासी आन्दोलित भएका छन् । चेपाङ समुदायले दोषीलाई कारबाही गर्न छोडेर सरकारले पीडित परिवारलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरेको थियो । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा चेपाङहरूले दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराई झक्झकाए । तर, प्रशासनले ५० हजार क्षतिपूति दिने प्रस्ताव राखेको हो ।

शुक्रबार दिनभर प्रशासनमा मृतकका परिवार र कुटाइ खाएका व्यक्ति र चेपाङका अगुवासँग वार्ता भएको थियो । वार्तामा मृतक राजकुमारको सन्तानका लागि शिक्षा कोष खडा गर्नुपर्ने, उचित न्याय पाउनु पर्ने र घाइतेहरूको उपचार खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको सन्तोष प्रजाले जानकारी दिए ।

‘सरकारले राजकुमारको परिवारको लागि ५० किरिया खर्च दिने भनेको थियो । हामीले लिन मानेनौँ । अगालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ । परिवारको विचल्ली भएको छ । अनि मरेको मान्छेको ५० हजार रुपैयाँ मूल्य राखेर हुन्छ ? सन्तोषले भने, घरनजिकैको ब्लक फ्याक्ट्रीमा काम गरेर जेनतेन पेट पाल्थ्यो, परिवारको बिचल्ली भएको छ । यसैबीच बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सन्तबहादुर प्रजाले राजकुमारको ज्यान लिने नेपाली सेनाका दोषिलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । उनले पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

सांसद प्रजाले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घुँगी खोज्न गएका युवालाई निर्घात कुटपिट गरी हत्या गरिनु चेपाङ समुदायमाथिकै हस्तक्षेप भएको भन्दै घोर आपत्ति जनाए । ‘सुरक्षाकर्मीले अमानवीय रुपमा कुटपिट गरेर अभद्र व्यवहार गरी मरणासन्न अवस्था बनाई घर पठाइएकोमा निजको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको कारणले गर्दा तत्काल पीडित पक्षलाई राहत उपलब्ध गराउन र हत्यारालाई तत्काल निलम्बन गरी दोषीमाथि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न माग गर्दछु’ प्रजाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिकूल समयमा निकुञ्ज प्रशासनले गरेको अति सीमान्तकृत चेपाङ जातिमाथिको हस्तक्षेप असह्य भएको भन्दै सांसद प्रजाले घटनाको सत्य(तथ्य छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।नेपालको सविधान २०७२ मा व्यवस्था भएको मौलिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, जल जंगल जमिनमाथि आदिवासीको अधिकार हनन् हुने गरी ठाडो हस्तक्षेप भएको प्रजाको भनाइ छ ।



ट्रेन्डिङ