हिन्दी भाषा संसदमा बाेल्नुकाे लिखित कारण सर्वाेच्चले माग्याे

हिन्दी भाषा संसदमा बाेल्नुकाे लिखित कारण सर्वाेच्चले माग्याे

काठमाडौं ११ असार । सर्वोच्च अदालतले संघीय व्यवस्थापिकामा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभालाई आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले आज संसद्मा नेपाल भाषा बोल्ने विधायकलाई किन नलगाएको कारणसहित महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित पेस गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

अधिवक्ताद्वय केशरजङ्ग केसी र लोकेन्द्र ओलीले नेपालको संविधानले देवनागरिक लिपिका सरकारी कामकाजको भाषा प्रयोग गर्ने भावनाअनुसार संसद्मा नेपाली भाषा बोल्नुपर्ने र यसअघि हिन्दी भाषामा बोल्नुभएको सांसदको अडियो संसद् सचिवालयको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरिक लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा हुनेछ भनिएको छ । संविधानको धारा १ (२) र धारा ४८ (ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुनेछ भनिएको छ ।

रिट निवेदनमा विधायकहरू सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा बोल्ने सरकारी कामकाज कै लागि भएको र इतिहाससम्म अभिलेख हुने भएको हुँदा दुवै सदनमा नेपाली भाषा मात्र बोल्न माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा यसअघि सांसदद्वय सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले बोलेको हिन्दी भाषा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र संविधानबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाइ र बदर गरी नेपाली मात्र बोल्नु र बोलाउनु भनी सङ्घीय संसद्का दुवै सदनका नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ । 



ट्रेन्डिङ