आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब १५ कराेड भरतपुर महानगरकाे बजेट

आगामी वर्षका लागि ४ अर्ब १५ कराेड भरतपुर महानगरकाे बजेट

भरतपुर १० असार । आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि भरतपुर महानगरपालिकाले ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

महानगरको आज आयोजित छैटौँं नगरसभामा सो बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । जसमध्ये ४८ करोड चालु खर्च रहेको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले आम्दानीतर्फ अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट ६० करोड, आन्तरिक आय ९० करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब ६९ करोड २ लाख ३८ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट ४६ करोड १२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ रहेको बताए ।

यस्तै, आम्दानीतर्फ जनसहभागिताबाट २५ करोड, बैंक मौज्दात ८२ करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट २ करोड र सडकबोर्ड नेपालबाट १ करोड ५० लाख रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो वर्ष ३ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।

तर जेठ मसान्तसम्मको पुरक बजेट तथा थप अख्तियारीसमेत गरी कूल अनुमानित आय ४ अर्ब ५१ करोड २८ लाख ८ हजार पुगेको छ । आउँदो वर्षका लागि बजेट कोभिड १९– बाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका व्यक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्न केन्द्रित भएको छ ।

त्यसैगरी महानगरवासीको मौलिक हकको रुपमा रहेका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जाने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा सोको उच्चतम् उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउन बजेट केन्द्रित भएको उपप्रमुख ठकुरीले नगरसभालाई जानकारी द्रिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाइ राष्ट्रको विकासमा टेवा पु¥याउने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ११ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ती क्षेत्रमा शहरी सौन्दर्य र भू–उपयोग एवं बस्ती विकासमा ४७ करोड ३० लाख ९७ हजार, स्वास्थ्य सेवा सुधार एवं पहुँचमा ९ करोड ५० लाख, शिक्षामा ९ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा १५ करोड ५० लाख, वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवद्र्धन र विपद् व्यवस्थापनमा ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी प्रर्वद्धनमा रु चार करोड, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा रु तीन करोड, लक्षित वर्ग उत्थान, सशक्तीकरण एवं सामाजिक समावेशीकरणमा २ करोड ५० लाख, प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालीमा २ करोड ५० लाख, युवा तथा खेलकूदमा २ करोड, राजस्व, प्रशासन तथा वित्तीय सुशासनमा २ करोड, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा २ करोड ५० लाख, सेवा प्रवाह र प्रशासनमा ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।  



ट्रेन्डिङ