अख्तियारको क्षेत्र अधिकार विस्तार विध्येक राष्ट्रियसभाका अध्यक्षद्वारा कार्यसूचीबाट हटाइयो

अख्तियारको क्षेत्र अधिकार विस्तार विध्येक राष्ट्रियसभाका अध्यक्षद्वारा कार्यसूचीबाट हटाइयो

चितवन ९ असार। सरकारले दर्ता गराएको राष्ट्रियसभामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्र अधिकार विस्तार गर्ने विध्येक राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले कार्यसूचीबाट हटाएका छन्। उक्त विध्येक आज मंगलबारको राष्ट्रियसभा बैठकमा पारित गर्ने कार्यसूची थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रको अनियमिततासमेत हेर्न पाउने र मुद्दा दायर गर्नेसम्मको अधिकार प्रदान  गरी अधिकार क्षेत्र विस्तार गर्ने विधेयक सरकारले दर्ता गरेको हो।

लोकमानसिंह कार्कीले अख्तियार प्रमुख हुँदा यो व्यवस्था संस्थागत गर्न खोजेका थिए, जसलाई वर्तमान सरकारले प्राथमिकतासाथ अघि बढाएको छ।

अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारमा मात्र सीमित रहेन। विस्तारै निजी क्षेत्रको विस्तारको गति रोक्ने गरी सरकारले नयाँ कानुन ल्याउन लागेको हो। यसले अख्तियारको निजी क्षेत्रमा भएका अनियनिताको छानविनका लागि बाटो खुला गर्नेछ।

संशोधनले सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा बैंक, शैक्षिक संस्था, बीमा, मेडिकल कलेजलाई समेटेको छ।

त्यस्तै, सरकारले राजपत्रमा सूचना जारी गरी कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने बाटो खोलेको छ।

निजी क्षेत्र तथा व्यवसायीहरूले राजस्व विभाग, कर विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विभाग रहेकै बेला अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न खोजिएकोमा विरोध जनाएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । अख्तियारसम्बन्धी विधेयक रोकिएसँगै समितिले पारित गरेको अर्को विधेयक भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पनि रोकिएको छ।दुवै विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा एउटै राखिएको छ। जसले निजी क्षेत्रमा समेत अख्तियारलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोल्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पब्लिक कम्पनी तथा निश्चित निजी क्षेत्रका अनियमितता पनि हेर्न पाउने गरी ऐन संशोधन अगाडि बढेको छ । सर्वसाधारणमा सेयर जारी गरेका कम्पनीसमेत अब अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र दिने गरी ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार विधेयक पारित भए प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, बीमा, मेडिकल कलेजलगायत अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेछन् । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजना पनि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।

अनुचित कार्यको अधिकार क्षेत्र खोसिएको करिब पाँच वर्षपछि अख्तियारलाई गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको पनि अधिकार दिन लागिएको हो । तर, भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि भने हदम्याद पनि पहिलो पटक राखिएको छ । यसले सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश पाएका व्यक्तिका हकमा पाँच वर्षभन्दा पछाडि मुद्दा चलाउन मिल्ने छैन ।

अहिले अख्तियारले निजी क्षेत्रमा भएको अनियमितता हेर्न पाउँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको हकमा पनि भएका अनियमितता बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत मुद्दा चलाइने गरिएको छ । विधेयकको प्रतिवेदनअनुसार नै पारित भएमा बैङ्किङ क्षेत्रको अनियमिततामा भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेछ ।

अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनेसम्बन्धी राष्ट्रिय सभा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैङ्क, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजना ।”



ट्रेन्डिङ