नागरिकताको विषयमा नेकपाको निर्णयको प्रदेश नं. २ मा विरोध

नागरिकताको विषयमा नेकपाको निर्णयको प्रदेश नं. २ मा विरोध

काठमाण्डौं ६ असार । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नेपाली नागरिकता दिने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को निर्णयको प्रदेश २ का प्रदेश सांसदले विरोध जनाएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक रहेको समयमा नेकपा सचिवालय बैठकले ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यले विरोध जनाएका हुन् ।

प्रदेशसभा सदस्य शिवचन्द्र चौधरीले २०६३ को अन्तरिम संविधानको मर्म विपरित ल्याउन लागिएको यो व्यवस्था खेदपूर्ण रहेको बताए । उनले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिका लागि नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाए ।

सांसद चौधरीले भने, ‘भारतमा त आधार कार्ड, रासन कार्डबाटै धेरै अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, कथमकदाचित विदेशबाट आएकी बुहारीको श्रीमानको निधन नागरिकता प्राप्त नगर्दै भयो भने उसले अधिकार कोसँग माँग्ने ’ प्रदेशसभा सदस्य मनिष सुमनले मधेशी समुदाय र भारतलाई लक्षित गरेर यस प्रकारको व्यवस्था गर्न लागिएको आरोप लगाए ।उनले भने, ‘यदि यो व्यवस्था लागू गरियो भने प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा भारतसँगको वैवाहिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध बिग्रिने छ । यो व्यवस्था लागू हुन नदिनका लागि प्रदेशसभाबाट सल्लाहसुझाव निर्णय समिति गठन गरेर अलग्गै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्य चमेलीदेवी दासले यो निर्णय नसच्चिए प्रदेश २ का महिला आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिइन् । प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा तिवारीले नेपालमा पहिलेदेखि नै मधेशी जनता विभिन्न अधिकारबाट बञ्चित रहेको र त्यसमाथि महिलालाई झनै अधिकारबाट बञ्चित गर्न लागिएको आरोप लगाइन् ।



ट्रेन्डिङ