सिमा बिबाद: वार्ता कि अन्तराष्ट्रिय अदालत

सिमा बिबाद: वार्ता कि अन्तराष्ट्रिय अदालत

विन्दाकुमारी थापा / सुनिता कटुवाल :-

नेपाल-भारत सिमा पृष्ठभूमि नेपाल दुई राष्ट्रबिच चेपिएको तरुल जस्तो नभई डाइनामाईट हो । जुन परापूर्वक काल देखिनै प्रकृति र संस्कृतिले भरिपूर्ण छ । नेपालको दक्षिणी छिमेकी भारतसंग निकै पुरानो रोटी बेटीको सम्बन्ध छ । तर करिब छ दशक अघिबाट सिमा विवादले नेपाल भारतको सम्बन्धमा खलल पुर्याउदै आइरहेको अवस्थामा केहि समय देखि थप जटिलता थपिएको छ । नेपालको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा पृथ्वी नारायण शाहले बाइसे र चौबिसे राज्यलाई एक बनाएका थिए ।

जसमा पुर्वमा टिष्टा देखी पश्चिममा कांगडा सम्म फैलिएको गौरबमय नेपाली भुमिको ईतिहास छ । नेपाल भौगोलिक, प्राकृतिक र सास्कृतिक सम्पदामा धनि देश भएकोले इस्ट इण्डिया कम्पनीको ध्यान नेपाली भुमी लिनेतर्फ केन्द्रित भयो । सन् १८१४ मा इस्ट इण्डिया कम्पनीले चलाखीपूर्ण ढंगमा नेपालमा यूद्को सुरुवात गर्यो । फलस्वरुप नेपालको दुई तिहाई भूभाग इस्ट इण्डिया कम्पनिलाई दिने सर्त सहित २ डिसेम्बर १८१५ मा नेपाल र इस्ट इण्डिया कम्पनि बिच हस्ताक्षर भयो । जस्लाई सुगौली सन्धी १८१६ भनिन्छ । सो सन्धिमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न राज गुरु, गजराज मिश्र, र चन्द्र शेखर उपाध्याय थिए भने ब्रिटिशका तर्फबाट लेफटिनेनट कर्नेल पेरिस ब्राईस थिए । उक्त सुगौली सन्धिबाट नेपाल-अंग्रेज युद् समाप्त भएको मानिन्छ ।

सन् १८१६ सुगौली सन्धीको धारा ३ ले नेपाल र भारत बिचको सिमाना निर्धारण गरेको छ। नेपाल भारतको सिमाना एक हजार आठ सय असि कि.मि. लामो जोडिएको छ । जसमध्ये लगभग ५४ ठाउमा भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । यसमध्ये कालापानी र लिम्पियाधुरामा  मात्र ३६ हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गर्दै आएको छ । कालापानी नेपालको दार्चुला जिल्लामा पर्दछ । यो भौगोलिक दृस्टीकोणबाट हेर्दा नेपालको सुदुरपश्चिम सिमाना संग जोडिएको छ भने भारतको उत्तराखण्ड सिमानामा पर्दछ । यस क्षेत्रलाई युरोपसम्म व्यापार गर्न सकिने भूभाग पनि मानिन्छ । सो भूभागलाई मध्यनजर गरि भारतले एक तर्फी अतिक्रमण गर्दै सन् १८३७ मा जे. बी तसिन नामक भारतीय नापी प्राविधिकले हाते नक्शा बनाए ।

त्यति मात्र नभएर भारतीय नापी विभागले सन् १८७७ मा दोस्रो नक्सा जारि गर्यो । र सन् १९०५ मा पनि भारतले एकतर्फी रुपमा तेस्रो नक्साको संसोधन गर्यो । भारतले आतिक्रमण गर्ने शिलशिलामा पछिल्लो समयमा लिम्पियाधुराबाट आउने महाकाली नदीलाई छोडेर पुर्वपट्टि लिपुलेकबाट आउने खोला क्रितिमरूपमा बनाएको नदि महाकालिको श्रोत हो भन्ने दावी गर्दै करिव ३७२-३८५ वर्ग किलोमिटर अतिक्रमण गरेको छ । इतिहास कालदेखिनै स्वतन्त्र नेपालमाथि आखा गाडीरहने भारतले बि.स. २०७७ साल बैशाख २६ गते दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर उदघाटन गरे लगतै सिमा विवादमा झनै जटिलता थपिएको छ।

सिमा विवाद र विकल्प –

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवादलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने कि नगर्ने र गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा जनचासो बढेको देखिन्छ । सरकार अहिले यस विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने भन्दा पनि वार्ताको माध्यम बाट समस्याको हल निकाल्ने पक्षमा देखिएको छ । यस्ता धेरै सिमा विवादहरु कुटनीतिक संवादबाट समाधान भएको देखिन्छ भने केहि अन्तराष्ट्रियकरण गरिएपछि मात्र समाधान भएको थुप्रै उदाहरणहरु छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा २ उपधारा ४ अनुसार एक राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न पर्छ । भारत पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता ग्रहण गरिसकेको राष्ट्र भएकाले छिमेकी मुलुक भारतले पटक-पटक गर्दै आएको नेपाली भूमि अतिक्रमण सिधै अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित भएको देखिन्छ । भारतले गरेको सिमा अतिक्रमणले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखंड़ता जस्तो संवेदनशील विषयमा ठुलो प्रश्न चिन्ह उठाएको छ । नेपाल भारत विच रहेको सुमधुर सम्बन्ध सिमा अतिक्रमणको कारणले चिसिने अबस्था निम्तिएको छ । राज्यको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको आफ्नो राष्ट्रको भौगोलिक अखंड़ता र सिमानाको रक्षा गर्नु हो । त्यसैले, यस्तो अवस्थामा नेपालसित तिन विकल्पहरु छन ।

नेपालको भुमि फिर्ता ल्याउने पहिलो विकल्प भनेको उच्चस्तरीय र सार्थक पहल हो जसको पक्षमा हाल नेपाल सरकार, भारत सरकार, सिमाविद र अधिकांश विज्ञहरु देखिन्छ । कुनै देश- देश बिच केहि विषयमा झगडा भएमा संलग्न पक्षहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले समस्याको समाधान गर्न पर्छ भन्ने राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा ३३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सोहि वडापत्रको धारा ३३ उपधारा १ ले शान्तिपूर्ण समाधानको केहि चरण, प्रक्रिया र मापदण्ड तोकेको छ जसमध्ये पहिलो चरण भनेको समझौतामा कुराकानी गर्नु हो, अर्थात् वार्ता । त्यसैले भारत र नेपाल दुवै पक्षलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको शान्तिपूर्ण उपायद्वारा समाधान गर्ने अधिकार छ । अब नेपालले हिमाल, पहाड, मधेश सबै एकमत र एकजुट भई तथ्यसहित भारत संग वार्ता गर्नुपर्छ । भारत सरकारसंग बार्ता गर्दा नेपाल सरकार आफ्नो अडानमा डगमगाउन हुदैन र लिपुलेक भारतको होइन भन्ने तथ्यको लगातार प्रतीरोध गर्नपर्छ किनभने अन्तराष्ट्रिय कानुनको सिद्दान्त (principle of persistent objector) अनुसार “कुनै बिषयको लगातार प्रतिरोध गर्नु भनेको आफ्नो हकअधिकार स्थापित गर्नुमा महत्वपूर्ण कदम चाल्नु हो” । त्यसैले नेपालले अब प्रभावकारी र चनाखो भएर कुटनीति अपनाई, आवश्यक प्रमाण र विज्ञहरुको व्यबस्था गरी परिणाममुखी वार्ता गर्नपर्छ ।

यधपि लगातार कुटनीतिक प्रयास गर्दा पनि प्रभावकारी समाधान आएन र यसैगरी आलटाल गरेर बसेमा दोश्रो विकल्प भनेको संयुक्त राष्ट्रसंघको माध्यमबाट जाने मध्यस्थता हो जुन प्रावधान संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा ३३ उपधारा १ मा व्यवस्था गरिएको छ । सोहि धाराको टिप्पणी अनुसार शान्तिपुर्ण समस्याको समाधान गर्नु हरेक राज्यको दायित्व हुन  जान्छ । मध्यस्थतामा पनि धेरै किसिमले जान सकिन्छ । दुई देशको सहमतिमा कुनै तेश्रो संगठन खडा गरेर मध्यस्थताकर्ता खोज्न सकिन्छ अथवा काश्मीर मुद्दामा गरेझैँ एक देशले विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगे पश्चात राष्ट्रसंघले आयोगको स्थापना गरेर अनुसन्धान गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रको धारा ३८ अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदसंग मध्यस्थतालाई सहजीकरण गरि विवाद शान्तिपुर्ण सुल्झाउन सिफारीस गर्ने अधिकार छ । त्यसैले संयुक्त राष्ट्संघको बडापत्रको सिदान्त अनुसार शान्तिपूर्ण मध्यस्थताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न पर्छ ।

अत: नेपालको अन्तिम विकल्प भनेको अन्तराष्ट्रिय न्याय अदालत नै हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ९२ र धारा ९३ अनुसार अन्तराष्ट्रिय न्याय अदालत सबै सदस्य राष्ट्रलाइ लागु हुने प्रमुख न्यायिक अंग हो । यहा मुद्दा लिएर जादा व्यक्ति बिशेष र संघ संस्थाको आधारमा नगई सरोकारवाला राष्ट्रले नै पहल गर्नपर्छ। यथेस्ट प्रमाण, कागजात, सन्धि सम्झौता र नक्साको दस्ताबेज संलग्न गरिनुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा ९४ अनुसार अदालतले गरेको फैसला दुवै पक्षमा बन्धनकारी र अन्तिम हुन्छ। यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको अन्तराष्ट्रिय न्याय अदालतको नेपाल भारत सिमा बिबादमा क्षेत्राधिकार छ कि छैन ? यस सम्बन्धमा भारतले निकै बठ्याईपूर्ण सिमा बिबादको मामिलामा अदालतको क्षेत्राधिकारमा आरक्षण राखेको देखिन्छ । यसको बावजुत पनि यो संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ उपधारा ४ उल्लघनको बिषय भएकाले एक सार्वभौम स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतले अन्तराष्ट्रिय न्याय अदालतमा दाबि गर्न पाइन्छ । त्यसैले नेपाललाई जटिलता छ तर असम्भव भने पक्कै छैन ।

अन्तराष्ट्रिय न्याय अदालतले कम्बोडिया र थाइलेडंको “templeटेम्पल” मुद्दामा कुनै पनि राष्ट्रले एकपक्षीय ढंगले सन्धि बिपरित जान नपाउने भनी सिद्दान्त जारि गरिसकेको अबस्थामा नेपालको सिमा अतिक्रमण गरेर भारत १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि बिपरित गै भौगोलिक अखण्डता सिद्दान्तको अल्ल्घन गरेको देखिन्छ। यसरि हेर्दा नेपाललाई अन्तराष्ट्रिय न्याय अदालत जाने बाटो खुला रहेको देखिन्छ।

अत: कानुनले दिएको विभिन्न विकल्पहरु मध्ये नेपाल सरकार कुटनीतिक माध्यमद्वारानै सीमा विवादलाई समाधान गर्न अग्रसर हुनपर्छ । तर समस्या समाधान नभएमा नेपालले आफ्नो भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्न र यसको जगर्ना गर्न अन्तराष्ट्रिय जगतमा यो बिषयको बहस उठाउन पछाडी पर्न हुदैन । यधपी भारत भौगोलिक, भाषिक, धार्मिक र सास्कृतिक रुपमा परापुर्व कालदेखिनै निकट छिमेकी भएकाले दुवै देशको हित हुने गरि कुटनीतिक प्रयासलाईनै प्राथमिकता दिनपर्छ र भारतले अतिक्रमण गरेको भुमि फिर्ता गर्न अनुरोध गर्नपर्छ । –  लेखकद्धय जना काठमण्डौ स्कुल अफ ल बिएएल एलबी पाचौ वर्ष अध्यनरत हुनुहुन्छ ।



ट्रेन्डिङ