दाइजोका लागि फर्निचर बनाउन सामुदायिक वनमा काठ लिन नआउनु

दाइजोका लागि फर्निचर बनाउन सामुदायिक वनमा काठ लिन नआउनु

कञ्चनपुर २१ जेठ । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-८ मा रहेको वैजनाथ सामुदायिक वनले दाइजोका लागि फर्निचर बनाउन उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध नगराउने भएको छ । दाइजो प्रथालाई निरुत्साहित गर्नका लागि सामुदायिक वनले काठ उपलब्ध नगराउने निर्णय कडाइका साथ लागू गरेको छ । दाइजोका कारण समाजमा थुप्रै कुरीतिहरु निम्तिन थालेकाले सामुदायिक वनबाट काठ नदिने निर्णय गरिएको सामुदायिक वनका अध्यक्ष बहादुर सिंह महराले बताए । ‘छोरीको विवाह छ । दाइजोका रुपमा फर्निचर बनाएर दिनुपर्ने भएकाले काठ उपलब्ध गराइदिन भनेर उपभोक्ताहरु पुग्ने गरेका छन्’ उनले भने, ‘दाइजो नल्याएकै कारण कैयौँ चेलीले अनाहकमा ज्यान गुमाउने र मानसिक पीडा सहन बाध्य भएकाले यसलाई रोक्ने प्रयास गरेका छौँ ।’ केही उपभोक्ताले यस कार्यको विरोध गर्दै आएका छन् । उनले भने, ‘यस कार्यले समाजलाई बदल्न मद्दत पुग्नेमा विश्वास लिएका छौँ ।’

शिक्षाको बढ्दो प्रभाव र चेतनाको स्तरमा आएको विकासले दाइजो प्रथा हट्दै गए पनि अझै धेरैले छोरीलाई रित्तो हात नपठाउने भनेर फर्निचरलगायत बनाएर दिने चलन विद्यमान छ । सामुदायिक वनले छोरीलाई दाइजोका रुपमा दिइने सोफा सेट, पलङ्, कुर्सि, टेबुललगायत फर्निचर बनाउनका लागि विगतमा काठ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । दाइजोका लागि काठ उपलब्ध नगराउने निर्णय सामुदायिक वनले पहिलोपटक गरेको हो । अन्य बहानामा सामुदायिक वनबाट काठ लगेर दाइजो दिनका लागि फर्निचर बनाएर दिइएको प्रमाणित भएमा सामुदायिक वनले साविकभन्दा दोब्बर शुल्क असुल्ने निर्णयसमेत गरेको छ । दाइजो प्रथा उन्मूलनका लागि सामुदायिक वनले समुदायस्तरमा छलफल र चेतनामूलक कार्यक्रम गरी उपभोक्तालाई सचेत पार्ने योजनासमेत बनाएको छ ।

सामुदायिक वनबाट भएको आम्दानीको केही हिस्सा समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डो¥याउने कार्यक्रम गर्नका लागि खर्च गर्ने योजना बनाइएको अध्यक्ष महराको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दाइजो प्रथाले धेरै प्रभाव नपारेको भए पनि तराईका अन्य जिल्ला र निकटवर्ती भारतीय क्षेत्रका बासिन्दाको देखासिकीमै दाइजो प्रथाले प्रभाव जमाउन थालेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार छोरी बुहारीमाथि हुने अधिकांश हिंसा दाइजोकै कारणले हुने गरेको छ । दाइजोकै कारण महिलाले आत्महत्यादेखि मानसिक रोगी भएर बाँच्नु परेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ अनुसार दाइजो माग्ने र दाइजोको लेनदेन गरेको शर्त राखेमा तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।



ट्रेन्डिङ