फेसबुक केन्द्रीत विद्यार्थी आन्दोलन

फेसबुक केन्द्रीत विद्यार्थी आन्दोलन

साकार लामा-

विद्यार्थी आन्दोलन र राष्ट्रिवादलाई नेपालमा पर्यावाचीका रुपमा लिईन्छ।नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको लामो समय देखिको एक प्रमुख एजेन्डा राष्ट्रियता रहदैआएको छ । अझै वामपन्थी विद्यार्थी संगठनहरु त्यो भन्दा एककदम अगाडि सीमा अतिक्रमण देखि भारतिय विस्तारवादको विरोघसम्मका एजेन्डा बोक्दै आएका छन।

विद्यार्थी आन्दोलनले उठाएका यी एजेन्डाहरु कति सार्थक भए वा सारहीन भए भन्ने छुट्टै वहसको पाटो छ। ऋतिक रोशनको पुत्ला जलाएर वा भारत अतिक्रमित कालापानी भन्दा ७ किमि यतै झन्डा गाडेर विद्यार्थी आन्दोलनले कहाँ र कति देशलाई फाईदा पुर्यायो वा नोक्सान गर्यो भन्ने ईतिहासले समीक्षा गर्ला । तर,आजका प्रश्न आजको सन्दर्भमा सीमा अतिक्रमणले देशमा निम्ताएका जटिलताहरु प्रति विद्यार्थी संगठनहरु घारणा के हो भन्ने हो।आजको सीमा अतिक्रमणका सन्दर्भमा विद्यार्थी आन्दोलनका कार्यक्रमहरु के के हुन् भन्ने हो।

आज मैले देखेको विद्यार्थी आन्दोलनको कार्यक्रम मुलत समाजिक संजालहरुमा भरतको विरोघ गर्ने नै हो। यसका एक फाईदा छन,त्यो सीमा अतिक्रमण वारे जनचेतना फैलाउन विद्यार्थी आन्दोलनले मद्दत गरिराछ भन्ने होला । तर,त्यहीँ चेतना त ऋषि घमला देखि युटुवेहरुले समेत गरिराछन् त । त्यसको अर्थ के विद्यार्थी संगठनहरु पनि त्यहीँ हैसियतमा मात्रै सिमित भए त । कुनै बेला व्यवस्था ढाल्ने यो आन्दोलन के आज कुनै हंगामेवाजकै अभियानको बराबर हैसियतमा पुगेकै हो त।

सीमा अतिक्रमण जस्तो महत्त्वपूर्ण मुदामा विद्यार्थी सगंठनले केबल प्रचारमुखी काम मात्रै गर्दै जदाँ वाम विद्यार्थी आन्दोलनको मुल मुद्दा नै ओझेलमा परेको छ । राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्ननसक्दा यसले विद्यार्थी संगठनको अस्तित्व माथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । यसमा फेरि अर्को तर्क होला,लकडाउन भएकाले सडक आन्दोलन उठाउन सकिएन वा लैनचौर घेर्न सकिएन । विगत एक बर्ष देखि साहिनवागको आन्दोलन चपाउदै आएका मोदी,जेएनयु र अलिगढ विश्वविद्यालयको छात्र आन्दोलनलाई निर्मतापुर्वक दमन गर्ने अमित शाहहरुलाई नेपाली विद्यार्थी सडक आन्दोलनले कति असर गर्ला भने फेरि त्यो बेग्लै पाटो हो । तर,पनि भारत माथि एक प्रकारले दबाब भने चाहि हुन्थ्यो । त्यसको कम्पन दिल्लीले कति महशुस गर्थयो वा गर्थेन।

यसको अर्थ के आजको विद्यार्थी आन्दोलनसगं सडक आन्दोलन मात्रै विकल्प हो त । वा त्यसले अहिले नयाँ जानेको फेसबुकमा कसैको देवत्तोकरण वा दानविकरण मात्रै विद्यार्थी आन्दोलका विकल्प हुन त । आज देखिएको विकल्प यहीँ हो।के सडक आन्दोलन वा समाजिक संजालको लेखाईले भूमी फिर्ता आउँछ तर त्यसको सपाट उत्तर हो आउँदैन र यसका साथै विकल्प सकिएका विद्यार्थी आन्दोलनका मार्गहरु पनि स्पष्ट गलत छन्।

आज सीमा अतिक्रमणको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने,युएनमा लाने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लाने सम्मका कुराहरु उठिरहेको छन्।अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको ढोका यस मामिलामा भारतको रिजर्भसेनका कारणले तत्काल यस बिषयमा नखुल्ने देखिएको छ।तर कुनै बेला यसले त्यहाँ पनि प्रवेश पाउने सम्भावना रहन्छ । वा हामी सगं दुईसय बर्ष देखि गर्दै आएको वार्ताको विकल्प त छदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतनै जानुपर्दा के हामीसगं अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा हाम्रो मुद्दा लडनेसक्ने  वकिलहरु छन् त।वा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हामी सगं त्यहीँ अनुसारका डिप्लोप्मयाटहरु छन त।वा वर्ता कै टेवलमा बस्दा पनि गहिरा तर्क गर्ने सक्ने कर्मचारीहरु हामीसगं छन् त । यसको उत्तर हो हामी सगं त्यो म्यानपावर छैन । किन छैनन् भन्ने हेर्ने हामी टाढा जानुपर्दैन । त्यहीँ सुगौली सन्धी ताकाको शिक्षा नीति अभ्यास गर्ने हाम्रो राज्यको फेलिएरको कारण हेर्ने  हाम्रो विश्वविद्यालयहरुको हालत हेर्दा थाहा हुन्छ।

भारतिय जासुस कुलभुषण जाघव पक्राउ मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुग्दा भारतका लागि भारतिय वकिल हरिश साल्वेले मुद्दा लडेका थिए।विश्वकै क्षमतावान वकिल मघ्ये एक मानिने साल्वेले गरेका तर्कहरु टिभिमा लाईभ हेरेपछि सारा भारत साल्वेको फ्यान भएको थियो । यसै मुद्दामा पाकिस्तानको तर्फबाट भने पाकिस्तानी वकिल खावर खुरेसीले प्रतिनिधित्व गरेका थिए।खुरेसी पनि सल्बेकै तहका अझ  QC अर्थात Queens Council मा मनोतिन अन्तर्राष्ट्रिय वकिल हुन। हाम्रो विश्वविद्यालय र शिक्षा नीतिले किन हरिश साल्बे र खावर खुरेशीहरुको पैदा गर्ने सकेन त।पुरानो ढर्राको लर्ड म्याकुलेको पालाको शिक्षा,कमजोर राजनीतिक नेतृत्वले नियुक्ति दिने क्षमताहिन विश्वविद्यालय नेतृत्व र विद्यार्थी राजनीति वाहेक अरु सबै गर्ने विद्यार्थी संगठनहरुको भिस्सयस सर्कलले निम्त्याएको दुर्दशा हो यो आजको अवस्था । यो मेकानिजमले नेता,लेबर वा क्षमताहिन प्रोफेशन्लस मात्रै पैदा गर्यो वा गर्नसक्छ।

यसमा जति दोष राज्यको छ,त्यति नै दोष विद्यार्थी संगठनहरुको पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुरा गर्ने तर देशकै एक मात्र सरकारको ल क्याम्पसमा भने भर्ना रोकेर राख्ने र भर्ना खोल्दा पनि एकै कक्षामा १०हजार जाना वकिल तयार गर भनेर माग राख्ने विद्यार्थी संगठनहरु दोषी हुन कि होइनन।कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत अगाडि पनि नारा नै लगाउने हो,हामीले जानेको त्यहीँ त हो।

आज हाम्रो देशको पत्रकारिताका गाली गर्छौ,अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मिडियामा लेख्न सक्ने वा काम गर्ने पत्रकारहरु भएन भन्छौ । भारतले गरेको सिमा अतिक्रमण बारे अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा लेख्ने मान्छे भएन भन्छौ।हाम्रो राज्यको शिक्षा नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पत्रकारहरु,लेखकहरु किन तयार गर्ने सक्दैनन् त।यसका लागि विश्वविद्यालयहरुले आज सम्म के तयारी गरे त।आजसम्म कहिले कुनै विद्यार्थी संगठनले रिसर्च पेपर लेख्ने वा अर्टिल लेख्ने प्रशिक्षण वा प्रतियोगिता आयोजाना गर्नु भएको सुनुभएको छ।मैले त सुनेको छैन। अनि तयार केही नगर्ने, भएका विश्वविद्यालयलाई चर्को राजनीतिकरण गर्ने अनि आकाश तिर हेरेर राम्रो लेख्ने मान्छे भईदिए त भनेर कल्पना गरेर हुन्छ । घतुरो रोपेर कहिले सुन्तला फलेको देखनु भाछ । त्यसैले आशा नगरौ । क्रमश………..



ट्रेन्डिङ