नेपाल – भारत सीमाक्षेत्रको विवाद कुटनीतिक पहलवाट समाधान खोज्न थारु कल्याणकारिणी सभाको सुझाव -प्रेस विज्ञप्ती सहित

नेपाल – भारत सीमाक्षेत्रको विवाद कुटनीतिक पहलवाट समाधान खोज्न थारु कल्याणकारिणी सभाको सुझाव -प्रेस विज्ञप्ती सहित

चितवन ३१ बैशाख । लक डाउन बढाएर मात्रै कोरोनाको संक्रमण रोकथाम हुन नसक्ने थारु कल्याणकारिणी सभाले स्पष्ट पारेको छ । लक डाउनको अवधिमा पनि भारतीय सीमा क्षेत्रवाट दिनानुदिन संक्रमितहरु नेपाल प्रवेश गरिरहेकाले सीमा प्रवेशमा कडाई गर्न माग गरेको छ ।  सभाले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै डकडाउन सँगै पि.सि.आर टेष्टिड्ड टेकु प्रयोगशालामा मात्र केन्द्रीत नगरी प्रदेशका राजधानीहरुमा अविलम्ब बिकेन्द्रीकृत गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै आइसोलेशनमा भर्ना भएका संक्रमितहरुको उचित औषधी उपचार र व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिन समेत विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

लक डाउन खुकुलो देखिएता पनि कमजोर वर्गलाई हातमुख जोर्न समस्या भएकाले आर्थिक वर्ष २०७७ / ०७८ को नयाँ बजेटमा गरिब, मजदुर, किसान, भूमिहीन, सुकम्वासी, हरुवा, चरुवा, कमैया, कम्लहरी, बालबालिका, बृद्धबृद्धा, गर्भवती महिला, दिर्घरोगी लगायतका वर्गलाई लक्षीत गरी छुट्टै प्याकेज घोषणा गर्न माग गरिएको छ ।  यसैगरी नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएको विवाद कुटनीतिक पहलवाट समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । सन १९५० को शान्ती एवं मैत्री सुगौली सन्धी अनुरुप पनि पश्चिम नेपालको सिमाना महाकाली नदी नै हो ।

पटक पटक भारतीय संस्थापनद्धारा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कुटियाङदी लगायतका भूमी भारतले आफ्नो रणनीतिक नक्सा प्रकाशन गर्दै आएको छ । ८ मे २०२० का दिन पुन – भारत सरकारले धार्चुला, लिपुलेक र गुन्जी हुँदै तिबतको कैलाश मानसरोवर सम्मको सडकबाटो निर्माण गरिरहेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सीमा विन्दु भएको कारण नेपाल, भारत र चीनबीच जेनेभा सन्धी अनुसार कुटनीतिक सहमती नगरी एकपक्षीय ढंगले सडक संजाल निर्माण गरेको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभाले गम्भीर असहमती जनाएको हो ।

यसैबीच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, राष्ट्रिय पाठयक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषदद्धारा अल्पसंख्यक जनताले बोल्ने संस्कृति भाषालाई प्राथमिक कक्षा एकमा संचालन गर्ने र आवश्यक परे सबै तहका कक्षामा पठन पाठन संचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय र निर्देशन प्रति थारु कल्याणकारिणी सभाले आपत्ती जनाएको छ । संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्र नेपालको संविधान विपरित भएकाले निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल प्रसाद चौधरीद्धारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

प्रत्यकेक मातृ भाषाभाषीहरुलाई प्राथमिक शिक्षा देखि उच्च शिक्षामा श्रोत, साधन, व्यवस्थापन, पठन पाठन र शैक्षिक सामग्री लगायतको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ ।  यसैबीच कोरोना महामारी नियन्त्रण भन्दै लक डाउनको नाममा वर्तमान सरकारले सरकारको आयु बढाउने काम गरिरहेको समेत जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

 



ट्रेन्डिङ