देउवाले धोका दिएपछि कांग्रेस छाड्दै गच्छदार, कार्यक्रममा सहभागी नहुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन

देउवाले धोका दिएपछि कांग्रेस छाड्दै गच्छदार, कार्यक्रममा सहभागी नहुन नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन

काठमाडौं २५, साउन ।

संसदीयदलका उपनेतासमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारले पार्टी विभाजनको गृह कार्यलाई गोप्यरूपमा अघि बढाएका छन् । गत आम निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा नेपाली कांग्रेस र गच्छदार नेतृत्वको मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच एकीकरण भएको थियो ।

एकीकरणका वेला भएको भद्र सहमति पालना नभएको भन्दै पार्टी विभाजनको गृहकार्यमा गच्छदार पुगेका हुन् । एकीकरणका वेला गच्छदारले आफू पार्टीको दोस्रो मर्यादाक्रममा रहने गरी उपसभापति पद पाउनु पर्ने , आफ्नो पार्टीका १५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउनु पर्ने , प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि २० प्रतिशत उमेदवार आफूले तय गर्न पाउनु पर्ने , तीन सय जनालाई महासमितिको सदस्य बनाउनु पर्ने , आफूले पेस गरेका सबैलाई क्रियाशील सदस्यता दिनु पर्ने लगायतका शर्त राखेका थिए ।

यीशर्त स्वीकार गर्दै नेपाली कांग्रेसले गच्छदारको पार्टी फोरम लोकतान्त्रिकसँग एकीकरण गरेको थियो । तर, ती सर्तहरू पालना नभएका कारण गच्छदार फेरि छुट्टिने रणनीतिमा पुगेका छन् । गच्छदारलाई उपसभापति मनोनित गरिए पनि पार्टीमा उनको मर्यादाक्रम चौथो छ । अर्थात वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उपसाभापति विमलेन्द्र निधि गच्छदार भन्दा माथि छन् । कम्तीमा निधिभन्दा आफ्नो मर्यादाक्रम माथि हुनुपर्ने दावी गच्छदारको छ ।

त्यतिवेला प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभामा गच्छदारको सिफारिसमा २० प्रतिशतलाई उमेदवार बनाउने सहमति भए पनि प्रदेशसभामा ३ र प्रतिनिधिसभामा ४ प्रतिशतलाई मात्रै उमेदवार बनाइयो । गच्छदारका तीन सय जनालाई महासमितिको सदस्य बनाउने सम्झौता भए पनि एक सय ७१ जनालाई मात्रै बनाइयो । यसैगरी क्रियाशील सदस्यको मुद्दा झन् पेचिलो बनेको छ । गच्छदारले २५ हजारको सूची पेश गरेका छन् । एकीकरणका वेला उनले आठदेखि १० हजारको बीचमा आफ्नो पार्टीका क्रियाशील सदस्य रहेको बताएका थिए । अहिले २५ हजारको नाम पठाएपछि नेपाली कांग्रेसले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । छानबिनपछि २५ हजारको संख्या खुम्चेर ५–७ हजारमा झर्नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएका कारण पनि गच्छदार असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

यसैगरी गच्छदारले नाम पठाएका क्रियाशील सदस्यहरूको मताधिकार कुन मितिबाट आरम्भ हुने रु भन्ने प्रश्न पनि निकै पेचिलो बनेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा तथा संस्थापन पक्षले उनीहरूलाई तत्काल मताधिकार दिनु पर्ने प्रस्ताव गरेको छ भने इतर पक्षले आगामी १४ औँ महाधिवेशनका लागि हुने स्थानीय अधिवेशनदेखि मात्रै उनीहरूलाई मताधिकार दिनुपर्ने अडान लिएको छ । गत १३ औँ महाधिवेशनकै क्रममा निर्माण गर्नु पर्ने वडा समिति , पालिका समिति , प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति , प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय समिति र प्रदेश समिति निर्माणको काम विधान संसोधनको झमेलाका कारण रोकिएको थियो । यो काम नेपाली कांग्रेसले आगामी भदौदेखि आरम्भ गरी मंसीर मसान्तभित्रमा टुंग्याउने निर्णय गरेको छ ।



ट्रेन्डिङ