वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने प्रयास बाध्यकारी होइन, स्वेच्छिक मर्जर

वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढाउने प्रयास बाध्यकारी होइन, स्वेच्छिक मर्जर
  • मौद्रिक नीतिअघि बैंकहरूलाई मर्जरमा जान पार्टनर खोज्न निर्देशन दिए पनि नीतिमा आएन बाध्यकारी व्यवस्था

नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता बढाउने तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच हुने मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को मौद्रिक नीतिले तरलता बढाउने, ब्याजदरलाई स्थायित्व दिने तथा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयास गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले विदेशबाट ऋण ल्याउने (इसिबी)को व्यवस्थालाई थप विस्तारित र खुकुलो बनाउनु, संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवसीय नेपालीहरूबाट मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु, बैंकहरूको ऋणपत्रलाई अनिवार्य बनाइनु, सुनलाई निक्षेपका रूपमा राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुलगायतले वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलता बढाउने देखिन्छ ।

त्यस्तै, स्रोत बढाउने व्यवस्था, पुनर्कर्जाको ब्याजदर घटाउनु, स्प्रेडदर घटाउनु, बैंकदर घटाउनु, ब्याजदर करिडोरलाई थप कसिलो बनाउनुले आंशिक रूपमा ब्याजदर घट्ने तथा स्थिर बनाउने देखिन्छ । सर्वाधिक चर्चामा रहेको ‘मर्जर’लाई समेत मौद्रिक नीतिले सुविधा दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच हुने मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न मौद्रिक नीतिले पाँचवटा सुविधाको घोषणा गरेको छ ।

मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत कायम राख्ने 
मौद्रिक नीतिले मूल्य वृद्धि ६ प्रतिशतमा कायम राख्ने, कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्ने तथा नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लिखित ८.५ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने र आन्तरिक कर्जा विस्तार २४ प्रतिशतमा तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २१ प्रतिशतमा सीमित गर्ने केन्द्रीय बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

समग्रमा ब्याजदरको स्थायित्व, तरलता व्यवस्थापन र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व दिन मर्जरलाई समेत जोड दिएकोले मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा एनबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले बताए । एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले चालू आवको मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व दिने तथा मुलुकको लक्षित आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने बताए ।

चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत ऋणपत्र अनिवार्य
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले २०७७ असार मसान्तभित्र आफ्नो चुक्ता पुँजीको न्यूनतम २५ प्रतिशतबराबर अनिवार्य रूपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बैंकहरूले जारी गरेको ऋणपत्रको शतप्रतिशत रकम कर्जा प्रवाहका लागि उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत गरिनेछ ।

विदेशबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था खुकुलो बनाइयो
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशबाट ऋण प्राप्त गर्न सक्ने स्रोतको दायरा विस्तार गरिएको छ । मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रबाट मात्रै ऋण ल्याउन सकिने विद्यमान व्यवस्थालाई विस्तार गर्दै पेन्सन फन्ड, हेज फन्डलगायतका स्रोतबाट समेत ऋण ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, यसरी प्राप्त स्रोतको उपयोगका क्षेत्रहरूसमेत विस्तार गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसरी विदेशबाट ल्याउने ऋणको ब्याजदर ६ महिनाको लिबोरदरमा थप ४ प्रतिशतभित्र हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि लिबोरदरमा ३ प्रतिशत मात्रै थप गर्न सकिने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, संस्थागत विदेशी निक्षेपकर्ता तथा गैरआवासीय नेपालीहरूबाट कम्तीमा २ वर्ष अवधि भएको विदेशी मुद्रा मुद्दती निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकहरूले यस्तो निक्षेपको शतप्रतिशतसम्म नेपाली मुद्रामा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ ।

यस्ता छन् मर्जरमा दिने प्रोत्साहन
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरलाई प्राथमिकतामा राख्दै प्रोत्साहनको नीति लिएको छ । यद्यपि, मौद्रिक नीति निर्माण भइरहेका वेला गभर्नरले संकेत गरेअनुसार मर्जरलाई बाध्यकारी नीति भने ल्याएको छैन । गभर्नर नेपालले मर्जर भई २०७७ असार मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार सञ्चालन गर्ने बैंकहरूलाई थप पाँचथरीका सहुलियत प्रदान गर्ने घोषणा गरेका हुन् । तोकिएको समयमा मर्जरमा जने बैंकका लागि कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा पुर्‍याउनुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याजदरअन्तर ४.४ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने, शाखा विस्तार गर्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने, सञ्चालक समितिका सदस्य, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कुलिङ पिरियड लागू नहुने र चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतबराबर ऋणपत्र जारी गरिसक्नुपर्ने अवधि २०७८ असार मसान्त कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तर, केन्द्रीय बैंकले सेयरमा क्रस होल्डिङ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरलाई भने प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गरेको छ ।

अधिकांश नीतिको निरन्तरता
मौद्रिक नीतिले अधिकांश मौद्रिक उपकरण तथा नीतिगत व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । मौद्रिक नीतिले विद्यमान स्थिर विनिमयदर पद्धति, अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र निक्षेप तथा पुँजीमा कर्जाको अनुपात (सिसिडी रेसियो)मा कुनै फेरबदल गरेको छैन । त्यस्तै, संस्थागत निक्षेपको अंश ५० प्रतिशतसम्म हुन सक्ने व्यवस्था, मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको अनुपात, विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा भएको रकमको परिचालनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिएको छ ।

अब आम्दानीअनुसार घर र गाडी कर्जा
अब आफ्नो आम्दानीअनुसार मात्रै घर र गाडी खरिद गर्न कर्जा पाइने भएको छ । मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जा, घर कर्जा, हायर पर्चेज कर्जालगायत किस्ता भुक्तानीमा आधारित गैरव्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्दा ‘ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात’ (डिटिआई)को अधिकतम सीमा कायम गरिने घोषणा गरेको छ । अर्थात्, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको आम्दानीअनुसार किस्ता तिर्न सक्ने क्षमताका आधारमा घर तथा गाडी कर्जा दिन पाउनेछन् ।

पुनर्कर्जाको ब्याजदर घट्यो
राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने विशेष पुनर्कर्जा दर १ प्रतिशत यथावत् राख्दै साधारण पुनर्कर्जा दरलाई ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विशेष पुनर्कर्जामा ऋणीबाट बढीमा ३ प्रतिशत मात्र ब्याज लिन सक्नेछन् भने साधारण पुनर्कर्जामा बढीमा ७ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ । साना तथा मझौला उद्यमका लागि असल कर्जाको धितो सुरक्षणमा प्रदान गर्दै आएको १० लाखसम्मको पुनर्कर्जाको विद्यमान दरलाई ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तो कर्जामा ऋणीबाट लिन सक्ने विद्यमान ब्याजदरलाई १० प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत कायम गरिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले पुुनर्कर्जा कोषको सञ्चालन कार्यविधिसमेत जारी गर्ने भएको छ । पुनर्कर्जा सुविधाको उपयोगमा प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्न राष्ट्र बैंकका प्रदेश स्थित कार्यालयहरूले पुनर्कर्जाको निवेदन संकलन गरी आवश्यक समन्वय र सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यस्तै, पुनर्कर्जा सुविधा प्राप्त गर्ने ऋणीको नामावलीसमेत सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

स्प्रेडदर थोरै घट्यो, कर्जा स्वीकृति एक साताभित्रै गर्नुपर्ने
मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले कर्जा र निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडरेट) असार २०७७ सम्म ४.४ प्रतिशतमा ल्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । संस्थागत निक्षेपमा क्याप लगाउँदै कुल निक्षेपको १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी संस्थागत निक्षेप कायम गर्न पाइनेछैन । अब १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न पाउनेछन् । त्यस्तै, कुनै प्रकारको सेवा शुल्क लिन नपाउने र समयअगावै कर्जा भुक्तानी गरेमा अग्रिम भुक्तानी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्थासमेत गरिने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र स्वीकृत गर्नुपर्नेसमेत मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको छ ।



ट्रेन्डिङ