नयाँ दुग्ध विकास नीति २०७६ ल्याइने तयारी

नयाँ दुग्ध विकास नीति २०७६ ल्याइने तयारी

चितवन ७ साउन ।
दुग्ध क्षेत्रको समग्र विकासको नीतिगत मार्गदर्शनका लागि नयाँ दुग्ध विकास नीति २०७६ ल्याइने भएको छ । १२ वर्षअघि जारी भएको दुग्ध विकास नीति २०६४ लागू गर्ने कार्यविधि दशकदेखि कृषि मन्त्रालयको दराजमा थन्किरहँदा नयाँ नीति ल्याउन लागिएको हो ।
पुरानो नीतिमा उत्पादनलाई बढी प्राथमकितामा राखिएको छ भने नयाँ नीतिले उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण लगायतका विषय र सेक्स सिमेनलगायतका नश्ल सुधार तथा दुग्ध उत्पादनसम्बन्धी मापदण्ड तथा प्रविधिहरूलाई समेट्ने भएको छ । प्रदेशहरूले आफ्नै दुग्ध विकास बोर्डहरू गठन गर्न थालिसकेकाले नयाँ नीतिमा संघीय बोर्डले प्रदेश बोर्डसँग समन्वय गरेर जाने विषयसमेत समेटिने भएको छ । मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले सरोकारवालासँग छलफल नयाँ नीतिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा रहेको बताएको छ ।

नीतिलाई लागू गर्ने कार्यविधि नै जारी नभएकाले पुरानो नीति लागू नभइ नयाँ नीति बनाउन थालेको भन्दै आलोचना समेत भइरहेको छ । बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तले भने नयाँ संविधान अनुसार संघीय संरचना र विकसित सन्दर्भहरूलाई समेटेर नयाँ नीति ल्याउन लागिएको बताए । “कार्यविधी पास नभए पनि दुग्ध विकास नीतिमै आधारित भएर बोर्डले वर्षेनी दुग्ध उत्पादन प्रवद्र्धनको कामहरू गरि नै रहेको छ,” उनले भने, “पुरानो नीति जारी हुँदाको भन्दा फरक संरचना भएकाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहगत संरचना अनुसार दुग्ध विकास नीति जारी गर्न आवश्यक भएकाले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं ।” उनले नीतिको अन्तिम मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको र छिटै नै मन्त्रालयमा पेस गर्ने बताए । मन्त्रालयले थप अध्ययन गरेर मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्ने र मन्त्रीपरिषद्ले पास गरेपछि नयाँ नीति लागू हुनेछ ।
२०६४ को नीतिमा ग्रामीण क्षेत्रमा दूधको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, दूध तथा दुगध पदार्थको उत्पादनलाई व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउदै दूध संकलन ढुवानी व्यवस्था एवं प्रशोधन उद्योगहरू विस्तार गर्ने, दुग्ध पदार्थको विविधीकरण गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र दूध तथा दुग्ध पदार्थको गुणस्तर सुधार तथा नियमन गरी सर्वसुलभ रूपमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने उल्लेख । प्रस्तावित नयाँ नीतिको मस्यौदामा कच्चा दूधको गुणस्तर सुधार गरी सफा, स्वच्छ तथा गुणस्तरिय दूधको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेदेखि कोल्ड चेन व्यस्थापन, आत्मनिर्भरता, उद्योगको फोहर व्यवस्थापनदेखि संस्थागत सुधारसम्मका विषय समेटिएका छन् ।



ट्रेन्डिङ