साउनदेखि देशभरको ढुवानी ट्र्याकिङ हुँदै / मालवस्तु कहाँ पुग्यो कम्प्युटरबाटै हेर्न सकिने

साउनदेखि देशभरको ढुवानी ट्र्याकिङ हुँदै / मालवस्तु कहाँ पुग्यो कम्प्युटरबाटै हेर्न सकिने

जीवन बस्नेत –

काठमाण्डौं ३० असार । सरकारले १ साउनदेखि सामान ढुवानी (ओसारपसार)मा वेबमा आधारित ट्र्याकिङ प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म बिल काटेर वा चलानी भरेर सामान एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजान गरिएको थियो । त्यसको ठाउँमा अब बिल वेबमा आधारित प्रणालीमा इन्ट्री गरी सामान ढुवानी गर्नुपर्नेछ । यसले अहिले प्रचलनमा रहेको कागजी बिलबिजक प्रयोग गर्नुपर्नेछैन । ‘आयात हुने सामानको बिलको फोटोकपी मात्रै ट्रकका ट्रक जम्मा गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै छ,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक राजीव पोखरेलले भने । अब वेब पेजमा ढुवानी गर्न लागेको सामानको इन्ट्री गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि मात्र ढुवानी गर्न पाइनेछ ।

पहिलो ३ महिना प्रोत्साहनमा जोड
विभागले १ साउनदेखि ३ महिनासम्म व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रविधीमैत्री बनाउनेमा जोड दिने भएको छ । यस अवधिमा व्यवसायीलाई यो प्रणालीका विषयमा सिकाउने काम हुनेछ । त्यसका लागि तालिम दिने कामसमेत भइरहेको राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक पोखरेलले बताए । ३ महिनापछि भने यो प्रणाली कार्यान्वयनमा कडाइ गरिने र निगरानीको काम थालिनेछ ।

दैनिक १ लाख ट्रक, निगरानी केन्द्रबाटै 
विभागका अनुसार मुलुकभर दैनिक १ लाख ट्रक गुड्ने गरेका छन् । ती सबै ट्रकहरू यो प्रणालीमा आउनेछन् । यस आधारमा दैनिक १० हजार व्यवसायीले अनलाइन प्रणालीको प्रयोग गर्ने विभागको अध्ययनले देखाएको छ । त्यही तथ्यांकलाई आधार बनाएर यो प्रणालीको विकास गरिएको विभागको भनाइ छ । प्रणालीको निगरानी गर्ने काम विभागको केन्द्रीय कार्यालयबाट हुनेछ । त्यस्तै, राजस्व अनुसन्धान विभागका अन्य कार्यालयमा पनि यसका युनिट रहनेछन् । त्यस्ता युनिटले वेब क्यामेराको सहायताले ढुवानी गर्न लागेको सामानको जाँच गर्नेछन् ।

 अहिलेको प्रणालीभन्दा के फरक हुनेछ ?
यो प्रणालीको कार्यान्वयनले ‘म्यानुअल’ हुने काम सूचना प्रविधिमा आधारित हुनेछ । सामान सप्लाई गर्दा ढाट वा अन्य ठाउँमा सामानको बिलबिजकको फोटोकपी बुझाउनैपथ्र्यो । धेरै बिल हुँदा विभिन्न ठाउँमा गरेर १०–१५ ठाउँमा बुझाउनुपथ्र्यो । त्यसको अन्त्य हुनेछ । अब अनलाइनमा इन्ट्री गरेपछि कुनै पनि बिलको फोटोकपी गर्न आवश्यक नै हँुदैन । जहाँजहाँ बिल बुझाउनुपर्ने हो, त्यहाँ अनलाइनमार्फत नै बिलबिजक हेर्न पाइनेछ । यसबाट खर्च घट्ने र कागजको प्रयोग कम हुनेछ । 

यो प्रणाली लागू भएपछि एउटै बिलबाट पटक–पटक सामान ढुवानी गर्ने खराब प्रवृत्तिको पनि अन्त्य हुने राजस्व अनुसन्धान विभागको भनाइ छ । यसले वैध व्यापार गर्नेलाई सहज बनाउने विभागको भनाइ छ । यसबाट चोरी–निकासी वा अवैध तरिकाले हुने व्यापार निरुत्साहित हुनेछ भने निगरानी पनि बढ्नेछ । एकपटक बिल इन्ट्री गरेपछि पुनः इन्ट्री गर्न पाइँदैन । त्यस्तो गरेमा प्रणालीले ट्र्याक गर्छ । यसले सरकारको राजस्वसमेत वृद्धि हुने विभागको अपेक्षा छ । त्यस्तै, व्यापारीले पनि कति परिमाणमा कुन सामान आयात गरे र कति सामान बिक्री गरे भन्ने जानकारी हुन्छ । कुन सवारीसाधनबाट ढुवानी भयो, कहाँ पुग्यो, भनिएको ठाउँमा पुग्यो–पुगेनजस्ता जानकारी लिन सकिन्छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि मालवस्तु ढुवानी गर्ने सबैले यस प्रणालीमा आउनुपर्नेछ । उद्योगबाट सामान पठाउँदा होस्, आयात र निर्यात गर्दा होस् वा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजादा होस्, सबैले यसलाई अपनाउनुपर्नेछ ।

 करको दायरा विस्तार गर्नेछ   

दीर्घराज मैनाली
महानिर्देशक
राजस्व अनुसन्धान विभाग 

यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आएपछि कागज खपत घटाउनेछ । त्यस्तै, व्यवसायीले कति बिक्री र कति खरिद गरे भन्ने विषय उनीहरूले सहज हेर्न पाउनेछन् । सामान बोकेको साधन कहाँ पुग्यो भन्ने विषय सहज थाहा पाउन सकिनेछ । जहासुँकै बसेर पनि हेर्न सकिनेछ ।  त्यस्तै, एउटै बिलमार्फत धेरैपटक कारोबार गर्न सक्ने सम्भावना अन्त्य हुन्छ । अवैध व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेछ । डिजिटल प्रणालीमा गएपछि पारदर्शिता ल्याउनेछ । विभिन्न किसिमका अप्ठ्याराहरू हट्नेछन् । सबैलाई समान व्यवहार हुनेछ । नक्कली बिल बनाउने र सरकारसँग सहुलियत माग्नेजस्ता गलत कामलाई नियन्त्रण गर्नेछ । बजारमा हुने वस्तुको असमान मूल्यमा समानता आउनेछ ।

 राम्रो काम, तर कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनुपर्छ

अशोककुमार टेमानी
सभापति, पारवहन समिति, नेउवा महासंघ

आन्तरिक कार्गोलाई निगरानी गर्ने सोचले राजस्व अनुसन्धान विभागले यो काम थालेको हो । यो सोच राम्रो हो । किनभने, कार्गो निगरानी गर्दा चोरी हुने तथा सामान हराउने समस्या समाधान हुन्छ । यो लागू गरेपछि बाटोमा प्रहरीले चेकजाँच गर्ने र राजस्वमा चलान गर्ने समस्या पनि समाधान हुन्छ । त्यस्तै, ट्र्याकिङ प्रणालीमा जान व्यवसायीले थप शुल्क तिर्नुपर्दैन ।  तर, यसको कार्यान्वयनलाई भने सरकारले सहज बनाइदिनुपर्छ । किनभने, नेपालीहरू सकेसम्म कम कागजी काम गर्न चाहन्छन् ।

धेरै व्यवसायी पढेलेखेका पनि छैनन् । साना होलसेल पसलेहरूलाई यो प्रणाली लागू गर्दा प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो नौलो प्रणाली भएकाले धेरै व्यवसायी असमञ्जसमा पनि छन् । त्यसो हुँदा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा २–४ महिना सरकारले व्यवसायीलाई यसमा जान प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सुरुदेखि नै कडाइ गरियो भने व्यवसायीहरू आतंकित हुन सक्छन् । सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्दै लग्यो भने केही महिनामा यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्छ ।



ट्रेन्डिङ