आदिवासीमैत्री विकासको मोडल

आदिवासीमैत्री विकासको मोडल

जगत दोङ

विकास र आदिवासीसंग सम्बन्ध सुमधुर छैन । राज्यका निर्णय प्रक्रियामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता अत्यन्त न्युन रहेको पृष्ठभूमिमा नेपालको विकास प्रयास आदिवासीमैत्री बन्न नसकेको धेरैको टिप्पणी छ ।
‘विकास आफैमा एक अपरिहार्य मानवअधिकारको बिषय हो ।’ आदिवासीको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप) का सचिब अधिवक्ता शंकर लिम्बू भन्नु हुन्छ –‘संयुक्त राष्ट्रसंघले विगत आधा शताव्दी देखि मानव अधिकार र विकासक बीच बलियो सम्बन्ध रहेको बताउँदै आएको छ ।’
यस पृष्ठभूमिमा सन् २००७ मा आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, (युएनड्रिप) जारी गर्न सफल भएको थियो । संयुक्त राष्ट संघकै पहलमा विश्व विकासको मार्गचित्रका सम्बन्धमा १५ बर्षे दीगो विकास लक्ष ल्याएको छ । सन् २०१६ बाट कार्यन्वयन सूरु गरी २०३० सम्मा गरीबीलाई सून्यमा झार्ने दीगो विकास लक्षको प्रमूख कार्यभार हो । यो लक्षमा गरीबी भोकमरीलाई केन्द्रीत गरिएको छ । उर्जा, पर्याबरण, समाबेशी र सन्तुलित विकास, शिक्षा यसका प्रमूख लक्ष हुन् । यसका ८ लक्ष, २१ सूचक र ५० भन्दा बढी सहायक सूचक रहेका छन् ।
नेपालले दीगो बिकास लक्षका लागि प्रतिव्यक्ति आय २५०० डलर पुरयाउने, मातृमृत्यु दर प्रतिलाख ७०मा झार्ने, समान कामका लागि महिला र पुरुषको ज्याला अनुपात समान पु¥याउने, ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई खानेपानी सेवा उपलव्ध गराउने लगायतका लक्ष राखेको छ । यसरी नै प्राबिधिक तथा व्यबसायिक सीप बढाउने, बिद्युत पहुँच बढाउने, अव्यबस्थित बसोबासलाई व्यबस्थित बनाउने जस्ता लक्षहरु दीगो विकासका मोटो लक्ष हो ।
यस दीगो विकास लक्षको कार्यन्वयनबाट आदिवासी जनजातिको जीवनमा के परिबर्तन आउन सक्छ भन्ने प्रश्न भने पेचिलो छ ।
समाजशास्त्री डा कृष्ण बहादुर भट्टचन यस दीगो बिकास लक्षलाई नेपाल सरकारले जसरी कार्यन्वयन गर्ने छाँटकाँट देखाएको छ, यसले आदिवासीहरुलार्ई कुनै पनि सन्दर्भले छुन नसक्ने टिप्पणी गर्नू हुन्छ । ‘आदिवासीको पहिलो सरोकार आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वशासन हो, दीगो विकास लक्ष यसमा चुकेको छ ।’ डा भट्टचनले थप्नु भयो –‘आदिवासीले आफूले छानेको, आफूले भनेको कुनै पनि आवश्यकतालाई पुरा गर्ने प्रकारको योजना छनौटमा सहभागिता नभए पछि तपसिलका कुराले कुनै फरक पार्दैन ।’
आदिवासी जनजातिहरु आफनै इतिहास, भूक्षेत्र, जीवीकोपार्जनको पद्धति मूल्य र मान्यता भएका पृथक समुदाय हुन् । आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्रको प्रस्तावनामा उनीहरुको भूमि क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोतको अधिकार उल्लेख छ । अधिवक्ता लिम्बूको भनाईमा यदी विकास गर्ने हो भने आदिवासीका आफनै बिचार, भावना र आकाँक्षाहरुको सम्बोधनबाट मात्र विकास हुन्छ ।
‘आदिवासीहरुलाई महत्वपूर्ण स्रोतबाट बन्चित गराएर, उनीहरुको परम्परागत सुशासनका सरचना भत्काएर, मातृभाषाको लोप गराएर बिकास हुन सक्दैन ।’ आदिवासी अधिकारकर्मीै ज्योति दनुवारको बिश्लेषण छ– ‘आदिवासीले कस्तो विकास गर्न चाहन्छन्, त्यही प्रकृतिको विकास गर्ने मोडल ल्याइनु पर्दछ ।’
आदिवासी जनजातिहरु प्रायः विकासको लाभग्राही भन्दा पनि पीडितका रुपमा बाँचेका छन् । थारु अभियन्ता खड्गनारायण चौधरी भन्नु हुन्छ,–‘पूर्बाधारका नाममा जताततै चलाइने डोजर, सडक विस्तार, भवन निर्माण, प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन् र दोहन तथा बन जंगलको तिब्र फडानीले आदिवासी जनजातिलाई मात्र नभएर आम नागरिकलाई पनि केही सहयोग गर्दैन ।’
लहान बजारमा गुड्ने सवारी साधनतिर देखाउँदै थारुले थप्नु भयो –‘यी गाडी र बसहरुको कति स्वामित्व आदिवासी जनजातिको छ ? चौधरीले थप्नु भयो यदी गाडी चढने हैसियतमा आदिवासी छैनन् भने फराकिलो सडकले मात्र के गर्ने ?’
समाजशास्त्री डा भट्टचन निश्कर्ष दिै अगाडि भन्नु हुन्छ –‘बिकासले आदिवासीलाई फाइदा पुग्दैन भने त्यस्तो विकासको अर्थ हुन्न । त्यसैले अन्तराष्टिय श्रम संगठनको महासन्धी नम्बर १६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट संघीय घोषणा पत्रले भने जस्तो आदिवासीको विकासको बेग्लै मोडल तय हुनु पर्छ । त्यसको सफल कार्यन्वयनबाट मात्र आदिवासीले विकासको अनुभूतिलिन सम्भव हुन्छ ।’
साभारः इन्डिजिनियस फिचर सेवा)



ट्रेन्डिङ